High Court Judges Pension News: हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को अब 'वन रैंक, वन पेंशन' का लाभ

High Court Judges Pension News: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त सभी न्यायाधीशों को अब 'वन रैंक, वन पेंशन' योजना का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह लाभ उनके नियुक्ति स्रोत पर निर्भर नहीं करेगा। यह निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हाई कोर्ट जजों को मिलेगी समान पेंशन

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए 'वन रैंक, वन पेंशन' लागू करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाहे न्यायाधीश जिला न्यायपालिका से आए हों या वकालत के पेशे से, उन्हें हर साल कम से कम 13.65 लाख रुपये पेंशन दी जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए वेतन के साथ-साथ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले टर्मिनल लाभ भी समान रूप से जरूरी हैं।

High Court Judges Pension News: CJI बी आर गवई की अगुआई वाली बेंच के मुख्य बिंदु

• सभी उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को समान पेंशन मिलेगी, चाहे उन्होंने किसी भी हाई कोर्ट में सेवा दी हो।
• न्यायाधीश की नियुक्ति की तिथि चाहे जो भी हो, सभी को पूर्ण पेंशन का अधिकार प्राप्त होगा।
• पूर्ण पेंशन का लाभ सभी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलेगा, चाहे वे वर्तमान में हों या पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके हों।
• नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले न्यायाधीशों को भी अन्य न्यायाधीशों के समान टर्मिनल लाभ मिलने चाहिए। भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।
• कोई भी हाई कोर्ट जज जो कभी भी नियुक्त हुए हों, वे सभी पूर्ण पेंशन के पात्र माने जाएंगे।
• जो जज अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें भी समान पेंशन मिलेगी। अतिरिक्त और स्थायी न्यायाधीशों के बीच भेदभाव अनुचित होगा।