Himachal Youth Self Employment: हिमाचल में युवाओं को मिलेगा नया मौका, मिलेंगे 1000 बस रूट परमिट

Himachal Youth Self Employment: हिमाचल सरकार ने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक हजार नए बस रूट जारी करने का निर्णय लिया है। इनमें से कई रूट युवाओं को स्वयं चयन करने की छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग की उपलब्धियों को साझा करते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस योजना की जानकारी दी।

स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा, मिलेंगे 1000 नए बस रूट

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक हजार नए बस रूट जारी करने का निर्णय लिया है, जिनमें से युवाओं को सेल्फ आइडेंटिफाइड रूट चुनने की आज़ादी भी मिलेगी। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को स्वरोजगार अपनाने में मदद मिलेगी।

Himachal Youth Self Employment: मिनी-मिडी और बड़ी बसों के लिए होंगे नए रूट

घोषित रूटों में से 350 रूट 18 सीटर मिनी-मिडी बसों के लिए आरक्षित हैं जबकि 422 रूट बड़ी बसों के लिए तय किए गए हैं। अब तक 350 रूटों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं और 181 रूटों पर निजी ऑपरेटरों ने रुचि दिखाई है। वर्तमान में राज्य में लगभग 3000 निजी बसें चल रही हैं, जो इन नए रूटों के बाद बढ़कर 4000 तक पहुंच जाएंगी।

एक साल में 26,812 परमिट और 1.5 लाख वाहन पंजीकरण

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले एक वर्ष में परिवहन विभाग ने 26,812 परमिट जारी किए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 1.5 लाख नए वाहन पंजीकृत हुए हैं और एक लाख से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 23 लाख पंजीकृत वाहन और 16 लाख ड्राइविंग लाइसेंस धारक हैं।

Himachal Youth Self Employment: स्क्रैप नीति और इंटेलिजेंस सिस्टम की बड़ी पहल

प्रदेश में अब तक 400 वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त बद्दी, रानीताल, बिलासपुर, मंडी, नालागढ़, हरोली और ऊना में स्क्रैप सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही 10 चेक पोस्ट पर लागू इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से अब तक 2571 लोगों को पकड़ा जा चुका है।

राजस्व में 17% वृद्धि, लक्ष्य 1000 करोड़

वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग ने 912 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष से 132 करोड़ अधिक है। राजस्व में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अग्निहोत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग का लक्ष्य 1000 करोड़ रुपये का है।

Himachal Youth Self Employment: बढ़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पहुंच, लगेंगे नए चार्जिंग स्टेशन

परिवहन विभाग ने दो वर्षों में फैंसी नंबरों की ई-नीलामी से 37 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। एचपीटीडीसी के 11 होटल, निजी होटल, और विभागीय रेस्ट हाउसों में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। छह ग्रीन कोरिडोर में 41 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने को लेकर तीन कंपनियों के साथ एमओयू साइन हो चुके हैं। इस वर्ष 88 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।