Chandigarh News: भाखड़ा जल विवाद: हरियाणा ने पीएम से हस्तक्षेप की दी चेतावनी

Chandigarh News: भाखड़ा डैम के पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। BBMB ने हरियाणा को 8500 क्यूसिक पानी देने का निर्णय किया है, लेकिन पंजाब सरकार ने इससे इनकार कर दिया। हालात बिगड़ने पर हरियाणा प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की मांग कर सकता है। पानी की आपूर्ति में कटौती से हरियाणा के कई जिलों में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है।

हरियाणा-पंजाब में भाखड़ा जल बंटवारे को लेकर गहराया विवाद

हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा डैम से पानी की आपूर्ति को लेकर टकराव तेज हो गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के हस्तक्षेप के बाद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने हरियाणा को 8500 क्यूसिक पानी देने की मंजूरी दी, लेकिन पंजाब सरकार ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया।

Chandigarh News: प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग कर सकता है हरियाणा

हरियाणा सरकार का कहना है कि अगर पंजाब अपने रुख पर कायम रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संविधान के अनुच्छेद 257 के तहत दखल देने की मांग की जाएगी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि वह केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में बाधा न डाले।

BBMB की आपात बैठक में लिया गया निर्णय, पंजाब का विरोध

BBMB की बुधवार रात हुई इमरजेंसी बैठक में पंजाब के विरोध के बावजूद हरियाणा को 8500 क्यूसिक पानी देने का फैसला किया गया था। इससे पहले हरियाणा को सिर्फ 4000 क्यूसिक पानी दिया जा रहा था। हालांकि, पंजाब सरकार ने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया है।

Chandigarh News: टकराव बढ़ा, सियासी बयानबाजी तेज

भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जबकि इनेलो नेता अभय चौटाला ने चेतावनी दी है कि अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो पंजाब से आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे।

छह जिलों में पेयजल संकट, प्रशासन अलर्ट

भाखड़ा से कम जल आपूर्ति के कारण कैथल, जींद, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद और सिरसा जिले गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि जल का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और अवैध जल कनेक्शनों को तुरंत काटा जाए।

Chandigarh News: जल आपूर्ति की निगरानी और वैकल्पिक प्रबंध

शहरों की जल आपूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा और जल स्रोतों की समीक्षा की जाएगी। प्रति व्यक्ति जल आवश्यकता को 150 लीटर मानते हुए आपूर्ति की योजना बनाई जाएगी। ट्यूबवेल और टैंकरों जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भरता बढ़ेगी।

नहरों पर नजर, आपात स्थिति के लिए प्लान तैयार

नहरों के संचालन की निगरानी की जाएगी और प्रवाह में कमी की स्थिति में लोगों को पहले से अलर्ट भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर जल वितरण में राशनिंग लागू की जाएगी और इमरजेंसी में काम आने के लिए स्टैंडबाय संसाधन और कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे।