Chandigarh News: पंजाब ने घटाया हरियाणा का पानी, सैनी ने जताया विरोध

Chandigarh News: पंजाब सरकार ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले पानी की मात्रा 9500 क्यूसिक से घटाकर 4000 क्यूसिक कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे पानी की वैज्ञानिक और न्यायसंगत वितरण व्यवस्था बताया है, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। मामला अब केंद्र सरकार तक पहुंच गया है।

पंजाब ने घटाया पानी, हरियाणा में गर्मी के बीच संकट गहराया

पंजाब सरकार ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले 9500 क्यूसिक पानी की मात्रा को घटाकर 4000 क्यूसिक कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि अब "पानी का हिसाब" रखा जाएगा और हरियाणा ने पहले ही अपने हिस्से का पूरा पानी उपयोग कर लिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है, जिसे दूसरों में बांटा जा सके।

Chandigarh News: 'भाजपा चला रही गंदी चाल': भगवंत मान का बयान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया कि भाजपा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) पर दबाव बना रही है ताकि हरियाणा को अतिरिक्त पानी दिलवाया जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें बिना हिसाब किताब के पानी का वितरण करती रहीं, लेकिन अब पानी का वितरण पूरी पारदर्शिता और वैज्ञानिक आधार पर किया जाएगा।

हरियाणा के सीएम का पलटवार - दिल्ली की जनता को सजा?

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फैसले की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब तक पंजाब सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है तो क्या उसकी हार का बदला जनता से लिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि यह केवल SYL नहर का मुद्दा नहीं बल्कि पीने के पानी का मामला है।

Chandigarh News: केंद्र सरकार तक पहुंचा मामला, BBMB ने भेजी रिपोर्ट

हरियाणा सरकार ने यह मुद्दा Rules 1974 की धारा 7 के तहत केंद्र सरकार के पास भेजा है। BBMB ने बिजली मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखा है। यह मंत्रालय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अधीन आता है। खट्टर ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है।

कांग्रेस का भाजपा पर हमला

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस फैसले को हरियाणा के हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का यह फैसला निंदनीय है और हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना ही चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार पर हरियाणा के हितों की रक्षा न कर पाने का आरोप भी लगाया।