Solan News: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन निर्माण के दौरान अवैध रूप से मिट्टी गायब होने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर सोलन जिला प्रशासन ने 1.08 करोड़ रुपये का जुर्माना पर्यावरण विभाग को जमा कराया है। यह जुर्माना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से अदा किया गया है। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होनी है।
बद्दी रेल प्रोजेक्ट में गायब हुई मिट्टी पर बड़ा जुर्माना
चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन निर्माण के समय जो मिट्टी विभिन्न स्थानों पर इकट्ठी हुई थी, वह अवैध खननकर्ताओं द्वारा गायब कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम की भनक निर्माण कंपनी को भी नहीं लगी। शिकायत के आधार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और मामले में 1.08 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया गया।
Solan News: सोलन प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से दी राशि
एनजीटी ने जब इस विषय पर सुनवाई की, तो सोलन जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि वे हर्जाना अदा करने के लिए तैयार हैं। इसके तहत यह राशि पर्यावरण विभाग को जमा करवा दी गई है और इस पर कम्प्लायंस रिपोर्ट भी भेज दी गई है। यह राशि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से दी गई है।
अगली सुनवाई अगस्त में, अधिकारियों की पेशी अनिवार्य
एनजीटी ने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। अब तक उद्योग विभाग, सोलन प्रशासन और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने अपने जवाब फाइल कर दिए हैं। अगली सुनवाई अगस्त महीने में होगी, जिसमें आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
Solan News: पर्यावरण विभाग पर दबाव, मुख्य सचिव से चर्चा
इस मामले को लेकर पर्यावरण, विज्ञान, प्रोद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों ने मुख्य सचिव के साथ बैठक की है। मामला संवेदनशील हो चुका है और आगे की स्थिति पर सभी की नजरें टिकी हैं।
