Ahmedabad News: अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त डिमोलिशन अभियान शुरू कर दिया है। तीन दिन तक चलने वाली इस कार्रवाई में 8 हजार से ज्यादा अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। पहले चरण में 4 हजार निर्माण गिराए गए थे। अब दूसरे चरण में 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन खाली करवाई जाएगी। इन इलाकों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिक भी रहते थे, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे।
फिर एक्शन में प्रशासन, चंडोला तालाब पर चला बुलडोजर
अहमदाबाद के चंडोला तालाब पर एक बार फिर अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बड़ा डिमोलिशन अभियान शुरू हो गया है। इस बार तीन दिन तक चलने वाली इस कार्रवाई में 8 हजार से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे, जिन पर लंबे समय से अतिक्रमण था।
Ahmedabad News: 3 हजार पुलिसकर्मी और 50 टीमें तैनात
डिमोलिशन कार्य को सुचारु रूप से अंजाम देने के लिए 3 हजार से अधिक पुलिसकर्मी और अहमदाबाद नगर निगम की 50 टीमें तैनात की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई से करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन खाली करवाई जाएगी।
पहले चरण में हटाए गए थे 4 हजार निर्माण
इससे पहले, डिमोलिशन के पहले चरण में 4 हजार अवैध निर्माणों को हटाया गया था, जिससे 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन खाली हुई थी। उसके बाद दूसरे चरण की तैयारी शुरू हुई, जिसमें सर्वे कर 8 हजार नए अवैध निर्माणों की पहचान की गई।
Ahmedabad News: 2010 से पहले बसे लोगों को मिलेगा वैकल्पिक आवास
नगर निगम के अनुसार, जो लोग 2010 से पहले यहां बसे हैं, उन्हें वैकल्पिक आवास योजना के तहत जगह दी जाएगी। सभी पात्र लोगों को आवेदन फॉर्म दिए गए हैं और पात्रता के आधार पर उन्हें नई जगह दी जाएगी।
बांग्लादेशी घुसपैठियों का बना था अड्डा
पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने बताया कि चंडोला तालाब क्षेत्र अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का ठिकाना बन गया था। हाल ही में हुई कार्रवाई में 250 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए, जिनमें से 207 इसी क्षेत्र में रह रहे थे और आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। 2009 में भी यहां से 95 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए थे।
Ahmedabad News: कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई
अभियान के दौरान एक जेसीपी, एक एडीसीपी, 6 डीसीपी, एसीपी, और कई पीआई समेत 3 हजार से ज्यादा पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। साथ ही, 25 एसआरपी कंपनियां भी मौजूद रहेंगी ताकि किसी भी अव्यवस्था को रोका जा सके।
हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
पहले चरण में कुछ स्थानीय लोगों ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डिमोलिशन रोकने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इन निर्माणों को अवैध करार देते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रशासन ने बिना रोक-टोक कार्रवाई की।
Ahmedabad News: पुनः कब्जा न हो, प्रशासन की सख्ती
प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिस जमीन को खाली कराया गया है, वहां भविष्य में फिर से कोई अवैध निर्माण न हो। इसके लिए निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
