मुख्यमंत्री सुक्खू का दावा: अब BBMB में हिमाचल की हिस्सेदारी करेंगे सुनिश्चित Himachal News Today in Hindi

Himachal News Today in Hindi | मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि हम उन अधिकारों की पैरवी करेंगे, जिनकी अनदेखी अन्य सरकारों ने की। CM ने जोर देकर कहा कि यह एक लंबी लड़ाई है। मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष वकीलों से बात कर रहा हूं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पिछली सरकार में किसी में इतनी हिम्मत थी कि हरियाणा से पानी तब तक रोके रखा जाए, जब तक कि वे बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी के बारे में हलफनामा न दें। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या किसी ने सोचा था कि वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस आ जाएगा, और अब यह वापस आ गया है। यह प्रमुख संपत्ति है, जिस पर वर्तमान में हर महीने 1.75 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पिछले 23 वर्षों से हिमाचल प्रदेश को वाइल्ड फ्लावर हॉल से कोई फंड नहीं मिला है। इससे पहले डबल इंजन की सरकार थी, और जयराम का इंजन चुप था। जब वहां से निर्देश आए, तभी हिम्मत दिखाई।

बुधवार को मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो पोस्ट कर भाजपा के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान किसी ने भी इन मुद्दों को नहीं उठाया, जिनकी अब चर्चा हो रही है। सीएम ने जोर दिया कि वह अपने हित में काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में वे राज्य के नागरिकों के अधिकारों की वकालत कर रहे हैं। यह संपत्ति लोगों की है और कुछ लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है। पिछली सरकार अप्रभावी थी, केवल 'राम-राम' सरकार थी जिसने कुछ भी हासिल नहीं किया। राज्य के संसाधनों को पांच साल तक लूटा गया। हम अब निर्णय ले रहे हैं, जिसमें राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निर्णय भी शामिल हैं और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने सवाल किया कि क्या पिछली सरकार के दौरान धौलासिद्ध, लुहरी और सुन्नी परियोजनाओं के मुफ्त वितरण के बारे में पूछताछ करने की किसी में हिम्मत थी। हमने कहा कि हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे। सीएम ने जोर देकर कहा कि उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं है; संपत्ति राज्य के नागरिकों की है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। अगर मेरा कोई निजी मकसद होता, तो मैं दावा करता कि कार्यकाल पांच साल का है और अगर जनता मुझे चुनती है, तो वह स्वीकार्य होगा। हालांकि, मैं ऐसी नीति के तहत काम नहीं करता।

मैं वर्तमान को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लेता हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य के अधिकार सुरक्षित रहें। कौन सोच सकता था कि शराब के ठेकों से होने वाली आय 500 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी? मैंने सभी ठेकेदारों से मिलकर पिछली सरकार द्वारा स्थापित ठेकों को नवीनीकृत करने पर चर्चा की। उन्होंने नवीनीकरण के लिए कहा, लेकिन मैंने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह राज्य का है और हम इसे बेचने नहीं देंगे। यह पैसा हमारा नहीं है, यह जनता का है। हम किसानों, युवाओं, महिलाओं, अनाथों और विधवाओं के बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं।