Himachal High Court | हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को निर्देश दिया है कि वह सभी राज्य पुलिस अधीक्षकों को अभियुक्तों और अपराधियों के बारे में व्यापक जानकारी के बारे में प्रासंगिक निर्देश प्रदान करें। न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी जांच अधिकारी अपनी स्थिति रिपोर्ट में जमानत मांगने वाले व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामलों की लिस्ट शामिल करें।
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31 मार्च 2025 तक प्रक्रिया पूरी करने का आदेश – Himachal High Court
न्यायालय के अनुसार, जांच अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अदालत में पेश होने वाले व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी प्रदान करने के अलावा स्थिति रिपोर्ट के साथ दर्ज हुईं FIR की प्रतियां भी शामिल करें। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब उन्होंने यह आदेश जारी किया था, तब पुलिस थानों के रिकॉर्ड को सही ढंग से नहीं रखा जा रहा था। Himachal High Court इसलिए, 30 नवंबर, 2024 तक हिमाचल प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को अपने रिकॉर्ड को सही ढंग से तैयार करने के निर्देश प्राप्त होने चाहिए। न्यायालय ने आदेश दिया कि यह प्रक्रिया 31 मार्च, 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए।
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पुलिस थानों में रिकॉर्ड को उचित तरीके से रखने के लिए, न्यायालय ने आगे सिफारिश की कि प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रत्येक जिले के जिला और सत्र न्यायाधीशों के साथ संवाद करें। इस प्रक्रिया के बाद, अदालत ने आगे आदेश दिया कि सभी जिला पुलिस अधीक्षक 30 अप्रैल, 2025 तक अनुपालन हलफनामा प्रदान करें। मुकदमे में कहा गया है कि 5 नवंबर, 2023 को आवेदक के खिलाफ पुलिस स्टेशन इंदौरा जिला कांगड़ा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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ट्रायल कोर्ट के संतुष्ट होने के बाद, अदालत ने याचिकाकर्ता पुनीत महाजन को 1,000,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि के बदले जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। पुलिस का कहना है कि 4 नवंबर, 2023 को रात करीब 11:45 बजे दाह नामक स्थान पर नाका लगाया गया था। दोपहर करीब 12 बजे मलोट से कोई व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह स्टोर काउंटर के पीछे छिप गया। उसके पास 11 ग्राम चिट्टा पाया गया था। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया।
