Himachal News Today: हिमाचल में सड़क निर्माण की निगरानी अब क्यूआर कोड से

Himachal News Today: हिमाचल प्रदेश में अब सड़क निर्माण में लापरवाही करने वाले अफसरों और ठेकेदारों की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGYSY) के तहत बनी सड़कों पर लगे क्यूआर कोड से आम लोग सीधे केंद्र सरकार को शिकायत भेज सकेंगे। इससे निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।

क्यूआर कोड से निगरानी का नया तरीका

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (चरण-4) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में बनने वाली सड़कों की निगरानी अब हाईटेक तरीके से होगी। निर्माण पूरा होने के बाद सड़क के शुरुआती और अंतिम प्वाइंट पर एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर क्यूआर कोड मौजूद रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से इस कोड को स्कैन कर सकता है और सड़क की स्थिति की रिपोर्ट फोटो सहित अपलोड कर सकता है।

अगर निर्माण गुणवत्ता में कमी पाई जाती है या सड़क तय समय से पहले ही खराब हो जाती है, तो संबंधित अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी।

Himachal News Today: शिकायत पहुंचेगी सीधे पीएमओ और मंत्रालय तक

इस प्रणाली के तहत की गई शिकायतें सीधे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक पहुंचेंगी। इससे शिकायत की गंभीरता और समाधान की गति बढ़ेगी। यह व्यवस्था हिमाचल में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त निदेशक प्रदीप अग्रवाल ने इस विषय में हिमाचल सरकार को एक आधिकारिक पत्र भेजा है, जिसमें क्यूआर कोड आधारित निगरानी प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

केंद्र ने 1103 बस्तियों को दी मंजूरी

हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की 1,103 बस्तियों के लिए सड़क निर्माण की ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट को स्वीकृति दी है। प्रदेश सरकार की ओर से भेजी गई 1,506 बस्तियों की रिपोर्ट में से लगभग 400 सड़कों की रिपोर्ट खारिज कर दी गई है, जबकि 103 मामलों में तकनीकी अड़चनें बनी हुई हैं। इन पर दोबारा सर्वे कर DPR (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जाएगी।

इस परियोजना के तहत 250 आबादी वाले गांवों को भी सड़क से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो सड़कें तीसरे चरण में रह गई थीं, उन्हें अब चौथे चरण में शामिल किया गया है।

Himachal News Today: विधायक प्राथमिकता सड़कों को मिल रही वरीयता

प्रदेश सरकार ने स्थानीय विधायकों की प्राथमिकता वाली सड़कों को विशेष महत्व देना शुरू किया है। कई विधायक अपने क्षेत्र को सड़क से जोड़ने की मांग विधानसभा में उठाते रहे हैं। सरकार के इस फैसले से हजारों गांवों में सड़क सुविधा का विस्तार होगा और लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

क्यूआर कोड लगाने की प्रक्रिया

• सड़क के आरंभ और अंत बिंदु पर पीएमजीएसवाई सूचना बोर्ड पर क्यूआर कोड चिपकाया जाएगा।
• कोई भी नागरिक इस कोड को मोबाइल से स्कैन कर सकेगा।
• स्कैन करने के बाद सड़क की दो तस्वीरें लेकर अपलोड करनी होंगी।
• यह रिपोर्ट सीधे ग्रामीण विकास मंत्रालय और पीएमओ कार्यालय तक पहुंचाई जाएगी।