Waqf Amendment Act: वक्फ कानून पर ओवैसी का निशाना: RSS की लिस्ट और जमीन छिनने का आरोप
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम को बताया मुस्लिम विरोधी, बोले- 'हमारी जमीन छीनने की साजिश';
Waqf Amendment Act: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर वक्फ संशोधन अधिनियम के जरिए मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि RSS द्वारा बनाई गई सूची के आधार पर कलेक्टर की रिपोर्ट पर मुसलमानों की वक्फ जमीन जब्त की जा सकती है। ओवैसी ने कहा कि यह कानून मुस्लिम दुश्मनी की मानसिकता से बनाया गया है और जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता, उनका संघर्ष जारी रहेगा।
ओवैसी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला
AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर गुरुवार को एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून के जरिए मुस्लिमों की मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों की जमीन को हड़पना चाहती है।
Waqf Amendment Act: 'RSS की लिस्ट से हमारी जमीन जा सकती है'
ओवैसी ने आरोप लगाया कि RSS के पास एक सूची है जिसे प्रशासन को सौंपा जाएगा, और सिर्फ कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुस्लिमों की वक्फ संपत्तियों को सरकार अपनी बता सकती है। उन्होंने इसे गंभीर साजिश करार दिया।
'मुस्लिम आदिवासी अपनी जायदाद वक्फ नहीं कर सकेगा'
ओवैसी ने कहा कि इस कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई मुस्लिम आदिवासी है, तो वह अपनी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकता। उन्होंने इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया।
Waqf Amendment Act: 'यह कानून वक्फ की सुरक्षा नहीं, छीनने का रास्ता है'
ओवैसी ने साफ कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों की रक्षा नहीं करता, बल्कि उन्हें छीनने का रास्ता खोलता है। संसद के सामने की मस्जिद को सरकार की संपत्ति बताया जाना इसी मानसिकता का उदाहरण है।
'जब तक कानून वापस नहीं होता, विरोध जारी रहेगा'
उन्होंने कहा कि AIMIM और मुस्लिम समाज का यह आंदोलन तब तक चलेगा, जब तक यह 'काला कानून' रद्द नहीं किया जाता। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
Waqf Amendment Act: सैकड़ों महिलाओं की विरोध में भागीदारी
हैदराबाद में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को अपने धार्मिक और संपत्ति अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया।